पीएम आवास योजना से मगहर नगर पंचायत के कुछ सभासद काट रहे हैं चांदी ही चांदी
रिपोर्ट:- सत्य प्रकाश
संत कबीर नगर।नगर पंचायत मगहर में प्रधान-मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास दिलाने के नाम पर भारी धन उगाही की जा रही है।धन उगाही के कार्य में कुछ सभासद अपने वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में भी अपने गुर्गों के जरिये मोटी रकम वसूल रहे हैं।इसे लेकर नगरवासियों में रोष व्याप्त है।
नगर में प्रधान-मंत्री आवास योजना के तहत के छ्त विहीन लोगों को उनका अपना घर होने का सपना साकार हुआ है।सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2022 तक के लिए चला रही है।ताकि सभी लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा हो सके।आवास पाने के लिए आवेदन नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) कार्यालय में लिये जा रहे हैं।नगर की चेयरमैन संगीता वर्मा के प्रयास से तेरह वार्डों के निवासियों में लगभग तीन से चार हजार आवास का लाभ मिला है।वहीं नगर के कुछ वार्ड के सभासद आवास दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही कर रहे हैं।लाभार्थी को पीएम आवास के लिए ढाई लाख ₹ सरकार द्वारा उनके खाते में भेजा जाता है।जो तीन किस्तों में डूडा कार्यालय से अवमुक्त किया जाता है।पहली किस्त 50 हजार ₹,दुसरी किस्त डेढ़ लाख ₹ और तीसरी अन्तिम किस्त 50हजार ₹ मिलता है।तीन बार में धन अवमुक्त कराने के लिये आवास के लाभार्थियों से मोटी रकम का फरमान सभासद द्वारा किया जाता है।जिस लाभार्थी ने मांगी गई रकम को देने में जरा भी संकोच अथवा आनाकानी की तो उसे आवास का मिलना टेढ़ी खीर हो जाती है।उसके बाद वह कार्यालय का चक्कर लगाता फिरता रहे कोई पूंछने वाला नहीं रहता है।नगर के तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होनें पीएम आवास के लिए आवेदन एक से डेढ़ साल पहले आवेदन किया था सभासद के द्वारा मांगी गई रकम नहीं देने के कारण उन्हे आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है।इस मामले डूडा के एक जेई से पूछने पर नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मगहर नगर पंचायत के कुछ सभासद पीएम आवास योजना को दुधारू गाय की समझ कर लाभार्थियों से वसूली करने में लगे हुए हैं।इतना ही नहीं बकायदे आवास योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार कर उसमे चिन्हित करने के बाद जिनसे पैसा मिलने वाला है उनकी वरीयता पहले रहती है।इसे लेकर कई सभासदों से लाभार्थियों की तीखी बहस भी हो चुकी है।इस संबंध में डूडा अधिकारी प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि कोई भी पात्र लाभार्थी पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दिया जाएगा।
